नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के नए फैसले से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के चेहरे खिल गए हैं। TRAI ने एक ऐसी सौगात दी है जिससे 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स को फ़ायदा होगा। TRAI ने 10 रुपये के रिचार्ज पर पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी की अनुमति दे दी है ! जी हाँ, आपने सही सुना, अब आपको सिर्फ़ 10 रुपये देकर अपने मोबाइल नंबर को पूरे एक साल तक एक्टिव रख सकेंगे।
यह फैसला उन लाखों यूज़र्स के लिए बेहद राहत भरा है जो कम बजट में अपने नंबर को एक्टिव रखना चाहते थे। जुलाई में कई टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान महंगे करने के बाद से, खासकर डुअल सिम यूज़र्स और फीचर फोन यूज़र्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए महंगे रिचार्ज कराने पड़ रहे थे।
TRAI ने इस समस्या को समझते हुए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम में बारहवाँ संशोधन किया है और कई अहम फैसले लिए हैं। इन नए नियमों में डुअल सिम यूज़र्स के लिए वॉइस ओनली प्लान अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि Airtel, Jio, Vodafone Idea और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अब ऐसे प्लान ज़रूर उपलब्ध कराने होंगे जो केवल वॉइस कॉलिंग की सुविधा देते हैं। ये प्लान ज़ाहिर तौर पर डेटा और अन्य सेवाओं से सस्ते होंगे।
TRAI ने 2G फीचर फोन यूज़र्स के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर (STV) अनिवार्य कर दिया है। ये उन यूज़र्स को ज़रूरी सुविधाएँ सस्ते में उपलब्ध कराने में मदद करेगा। खासकर फीचर फोन यूज़र्स, बुज़ुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
इसके अलावा, TRAI ने STV की मौजूदा 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। ऑनलाइन रिचार्ज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, फ़िज़िकल वाउचर्स की कलर कोडिंग को भी ख़त्म कर दिया गया है।
TRAI ने टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर (TTO) में भी संशोधन किया है। 10 रुपये मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉप-अप वाउचर की अनिवार्यता बरकरार रखते हुए, केवल टॉप-अप वाउचर के लिए 10 रुपये मूल्यवर्ग या उसके डिनोमिनेशन वाले मूल्यवर्ग को रिजर्व रखने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपये के टॉप-अप के अलावा, अन्य मूल्यवर्ग के टॉप-अप वाउचर भी जारी करने की छूट मिलेगी।
ये सभी नए नियम जनवरी के दूसरे सप्ताह में लागू होने की उम्मीद है। इससे साफ़ है कि TRAI ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये अहम क़दम उठाए हैं। आशा है कि इससे लाखों यूज़र्स को बड़ी राहत मिलेगी।
अन्य खबरें...
